व्यक्तिचरित्र - राजर्षी शाहू महाराज

महात्मा फुल्यांनंतरचे महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाचे दूसरे महान नेते म्हणून राजर्षी शाहू महाराज यांचा उल्लेख करावा लागतो. राजर्षी शाहू महाराज यांचा जन्म २६ जुलै, १८७४ रोजी झाला. ते दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूर संस्थानचे अधिपती होते. २ एप्रिल, १८९४ रोजी त्यांनी कोल्हापूर राज्याची अधिकारसूत्रे आपल्या हाती घेतली. राजर्षी शाहू महाराज हे प्रजाहितदक्ष राज्यकर्ते होते. त्यांनी आपल्या सत्तेचा वापर लोककल्याणासाठी केला. त्यांच्या कारकिर्दीत कोल्हापूर संस्थानात अनेक सुधारणा घडून आल्या; त्यामुळे त्यांची राजकीय कारकीर्द अनेक बाबीत उल्लेखनीय ठरली.

सत्यशोधक चळवळीचे नेतृत्व

छत्रपती शाहू महाराजांचे सर्वांत उल्लेखनीय कार्य म्हणजे त्यांनी महाराष्ट्रातील सत्यशोधक चळवळीचे केलेले नेतृत्व हे होय. महात्मा फुल्यांच्या मृत्यूनंतर सत्यशोधक चळवळ निष्प्राण होत चालली होती; परंतु शाहू महाराजांनी या चळवळीला संजीवनी देऊन तिच्यात नवचैतन्य निर्माण केले.

राजर्षी शाहू महाराज हे सामाजिक चळवळीच्या क्षेत्रातील महात्मा फुले यांचे खरे वारसदार होते. महात्मा फुले यांच्याप्रमाणेच राजर्षी शाहूंनी बहुजन समाजाला संघटित करून त्याला आपल्या हक्कांची जाणीव करून दिली. बहुजन समाजाने संघर्ष करूनच आपले हक्क मिळविले पाहिजेत, असे त्यांचे ठाम प्रतिपादन होते.

वरिष्ठ वर्गाच्या श्रेष्ठत्वाविरुद्ध संघर्ष

शाहू महाराज ज्या बहुजन समाजातून आले होते त्याची दुरवस्था त्यांनी समक्ष अनुभवली होती. हिंदुधर्मातील उच्च जातींच्या लोकांकडून कनिष्ठ जातींच्या लोकांना कशी वागणूक दिली जाते, हे त्यांनी पाहिले होते. आपल्या समाजातील हा भेदभाव व अन्याय दूर केला पाहिजे अशी त्यांची धारणा बनली होती. खुद्द शाहू महाराजांना वेदोक्त प्रकरणात पुरोहित वर्गाच्या अहंकाराचा जो अनुभव आला त्यावरून ते अतिशय संतप्त झाले. शाहू महाराजांच्या पुरोहितानेच त्यांना असे सांगितले की, महाराज क्षत्रिय नसल्यामुळे त्यांना वेदोक्त मंत्रांचा अधिकार नाही म्हणून तो पुराणोक्त पद्धतीनेच महाराजांच्या घरातील धार्मिक विधी करणार. या अनुभवावरून शाहूंना असे वाटले की, हा पुरोहित वर्ग प्रत्यक्ष छत्रपतींशीदेखील इतक्या उर्मटपणाने व मग्रुरीने वागतो तर तो सामान्य लोकांशी कशा पद्धतीने व्यवहार करीत असेल? म्हणूनच हिंदूधर्मातील वरिष्ठ वर्गाच्या श्रेष्ठत्वाविरुद्ध संघर्ष सुरू करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला.

सत्यशोधक समाजाच्या शाखेची स्थापना

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे महात्मा फुले यांच्या निधनानंतर सत्यशोधक समाजाला उतरती कळा लागली होती; कारण त्यांच्याकडे प्रभावी नेतृत्व उरले नव्हते. छत्रपती शाहूंच्या प्रेरणेने सन १९११ मध्ये कोल्हापुरात सत्यशोधक समाजाची शाखा स्थापन केली गेली आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात या समाजाच्या कार्याचा झपाट्याने विस्तार झाला. कोल्हापुरातून सुरू झालेल्या या सत्यशोधक चळवळीचे स्फूर्तिदाते आश्रयदाते व मार्गदर्शक राजर्षी शाहू हेच होते. त्यांनी सत्यशोधक चळवळीला खंबीर नेतृत्व दिले; त्यामुळे बहुजन समाज पुन्हा एकदा या चळवळीत एकत्र आला आणि पाहता पाहता या चळवळीला एखाद्या विशाल प्रवाहाचे स्वरूप प्राप्त झाले.

बहुजन समाजहितास प्राधान्य

राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानाचा कारभार चालवितानादेखील बहुजन समाजाच्या हिताचा विचार करून त्याला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. १९०२ मध्ये त्यांनी आपल्या राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांपैकी ५० टक्के जागा बहुजन समाजातील लोकांसाठी राखीव ठेवण्यासंबंधीचा कायदा केला. ग्रामीण भागात व बहुजन समाजात शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून त्यांनी आपल्या राज्यात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले. ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना कोल्हापुरात येऊन शिक्षण घेणे शक्य व्हावे यासाठी त्यांनी निरनिराळ्या जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू केली. बहुजन समाजातील गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी शिष्यवृत्त्या दिल्या.

समतेचा पुरस्कार

शाहू महाराज सामाजिक समतेचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी वरिष्ठ वर्गाच्या मक्तेदारीला व वर्चस्वाला आव्हान दिले; परंतु त्याच वेळी समाजातील उपेक्षित व दुर्दैवी घटकांना दिलासा देणे ही आपली जबाबदारी आहे, असेही त्यांनी मानले होते. त्यामुळे अस्पृश्यांना न्याय देण्यासाठी त्यांनी अनेक उपाययोजना केल्या होत्या. उदाहरणार्थ - अस्पृश्य विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास उत्तेजन, त्यांना विविध प्रकारच्या सोयीसवलती, अस्पृश्यांना नोकऱ्यांत राखीव जागा ठेवण्यासंबंधी तरतुदी, अस्पृश्यांसमवेत सहभोजनासारखे कार्यक्रम अस्पृश्यतानिवारण परिषदांचे आयोजन इत्यादी.

क्षात्र जगत्गुरूंच्या नव्या पीठाची निर्मिती

शाहू महाराजांचा भिक्षुकशाहीवर फार मोठा राग होता. सनातनी वृत्तीच्या भिक्षुकशाहीशी मुकाबला करण्यासाठी त्यांनी क्षात्र जगत्गुरूचे नवे पीठ निर्माण केले.

त्यावर सदाशिवराव बेनाडीकर नावाच्या मराठा जातीच्या व्यक्तीची नियुक्ती केली- १५ नोव्हेंबर, १९२०. त्यांच्या या निर्णयाने त्या काळी बरीच खळबळ माजली. अर्थात, हे पीठ स्थापन करण्यामागील महाराजांचा मुख्य उद्देश बहुजन समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे आणि त्याची वरिष्ठ जातींच्या मानसिक गुलामगिरीतून मुक्तता करणे हा होता.

ब्राह्मणेतर चळवळीचा प्रारंभ

पार्श्वभूमी

महात्मा जोतीबा फुले आणि राजर्षी शाहू महाराज यांच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील हरीजन समाजात जागृती होऊन तो आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करावयास सज्ज झाला. त्यांच्या या संघर्षाचा रोख अर्थातच वरिष्ठ जातींच्या वर्चस्वाविरुद्ध होता; कारण वरिष्ठ जातीच्या लोकांनी धर्माच्या नावाखाली आपणास सर्व प्रकारच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले आहे, असा बहुजन समाजाचा ठाम समज होता.

महात्मा फुले व शाहू महाराज यांनी बहुजन समाजाला जागृत करण्यासाठी आपले जीवन वेचले असले तरी त्यांनी समाजात जातीय द्वेष निर्माण होऊ नये यासाठीही प्रयत्न केले होते. त्यांच्या मनात कोणत्याही जातीविरुद्ध राग नव्हता, किंवा त्यांनी कोणत्याही जातीला आपले लक्ष्य बनविले नव्हते. त्यांचे म्हणणे इतकेच होते की, वरिष्ठ जातींनी सर्व प्रकारच्या सवलती व विशेषाधिकार आपल्या हाती ठेवल्याने बहुजन समाजाची उपेक्षा झाली आहे; म्हणून या उपेक्षित वर्गाला त्याचे न्याय्य हक्क मिळवून द्यावेत म्हणजे इतर प्रगत समाजाच्या बरोबरीला येणे त्यास शक्य होईल.

ब्राह्मणेतर चळवळीकडे

सत्यशोधक समाजाच्या नेत्यांकडे असलेला हा विवेक पुढे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना दाखविता आला नाही. विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकापासून सत्यशोधक चळवळीला काही प्रमाणात जातीय वळण प्राप्त होऊ लागले. यास दोन गोष्टी कारणीभूत झाल्या. एक म्हणजे, चळवळीतील सामान्य कार्यकर्त्यांना तिच्या तात्त्विक स्वरूपाचे पुरते आकलन झाले नाही. महात्मा फुल्यांनी ब्राह्मण्याविरुद्ध म्हणजे वरिष्ठ जातींच्या अहंकारी प्रवृत्तींविरुद्ध संघर्ष सुरू केला होता; परंतु त्यांच्या काही अनुयायांनी ब्राह्मण्याविरुद्धच्या संघर्षाचा अर्थ ब्राह्मण जातीविरुद्धचा संघर्ष असा घेतला. दुसरे म्हणजे, राजर्षी शाहू महाराजांनी सत्यशोधक चळवळीचा पुरस्कार केल्यावर बहुजन समाजातील लोक मोठ्या संख्येने या चळवळीकडे वळले. ही चळवळ लोकमान्यता पावू लागली आणि एखादी चळवळ जनआंदोलनाचे स्वरूप धारण करू लागल्यावर तिच्या तात्त्विक आशयात थोडेफार परिवर्तन निश्चितच होते; कारण सामान्य लोकांना समजेल अशा प्रकारे तत्वज्ञानाची पुनर्मांडणी करणे अशा वेळी गरजेचे ठरते किंवा स्वाभाविकतःच ती तशा प्रकारे मांडली जाते.

विरोधाचा समान दुवा

सत्यशोधक चळवळीला ब्राह्मणेतर चळवळीचे स्वरूप प्राप्त होऊ लागल्यावर येथील सामाजिक जीवनात दोन परस्पर विरोधी गट आपोआप तयार झाले, ब्राह्मणांच्या विरोधात महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व जाति-जमातीचे लोक एकत्र आले आणि त्यांनी ब्राह्मणी वर्चस्वाविरुद्ध आपला आवाज उठविला, येथील ब्राह्मणेतर जाति-जमातींना एकत्र आणणारा समान दुवा हा अर्थातच सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक व शैक्षणिक क्षेत्रांत निर्माण झालेली ब्राह्मणजातीची मक्तेदारी हा होता. महाराष्ट्रातील विशिष्ट ऐतिहासिक व धार्मिक पाश्र्वभूमीमुळे सर्व सत्तास्थाने ब्राह्मणांच्या हाती गेली होती; त्यामुळे आपल्या दुरवस्थेस ब्राह्मणच कारणीभूत आहेत, असा इतर जातींच्या लोकांचा समज होता. पुढे सत्यशोधक चळवळीची व्याप्ती जसजशी वाढू लागली तसतसा हा समज अधिकच दृढ होत गेला. त्यातूनच ब्राह्मणेतर चळवळ उभी राहिली.

ब्राह्मणही तितकेच जबाबदार

ब्राह्मणेतर चळवळीला सामर्थ्य प्राप्त होण्यास काही प्रमाणात ब्राह्मणही कारणीभूत झाले. महात्मा फुले यांनी शूद्रातिशूद्र बहुजन समाजाचे संघटन करण्यासाठी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. या समाजाची तत्त्वे बुद्धिवाद व मानवतावाद यांचा पुरस्कार करणारी होती. महात्मा फुल्यांनी सर्व जाति-जमातींच्या लोकांना या संघटनेची दारे उघडी ठेवली होती. त्यानुसार काही उदारमतवादी ब्राह्मण व्यक्तींनी तिचे सभासदत्व स्वीकारले होते; परंतु त्या वेळी बहुसंख्य ब्राह्मणवर्गाने सत्यशोधक समाजाला विरोध करण्याचा हरप्रकारे प्रयत्न केला. त्याने या समाजाच्या मार्गांत अनेक अडथळे आणले. शाहू महाराजांनाही याच प्रकाराचा अनुभव आला. शाहू महाराज स्वतः राज्यकर्ते असताना - देखील त्यांनी आपल्या राज्यात जेव्हा जेव्हा पुरोगामी पावले उचलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा त्यांना सनातनी धर्ममार्तंडांचा विरोध सहन करावा लागला. शिक्षित व जागृत होऊ लागलेल्या बहुजन समाजात याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते; त्यामुळे बहुजन समाजात ब्राह्मणविरोधी वातावरण तयार झाले.

घटनात्मक बदलांचा परिणाम

सत्यशोधक किंवा ब्राह्मणेतर चळवळीवर सरकारच्या धोरणाचाही परिणाम घडून आला होता. विशेषतः पहिल्या महायुद्धानंतर भारताच्या राज्यव्यवस्थेत काही महत्त्वाचे बदल घडवून आणण्याची घोषणा इंग्रज सरकारने केली. त्यानुसार इ. स. १९१९ चा भारतविषयक सुधारणा कायदा किंवा माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला. या घटनात्मक बदलांचा येथील सामाजिक व राजकीय चळवळीवर मोठाच परिणाम झाला.

इ. स. १९१९ च्या सुधारणा कायद्याने केंद्रीय व प्रांतिक कायदे मंडळांचा विस्तार केला गेला. तसेच मर्यादित प्रमाणावर का असेना पण निवडणुकीच्या तत्त्वाचाही स्वीकार करण्यात आला. साहजिकच, व्यापक भारतीय समाजातील निरनिराळे गट व वर्ग यांच्यातील राजकीय महत्त्वाकांक्षेला त्यामुळे चालना मिळाली. निवडणुकीच्या राजकारणात निरनिराळ्या समाजगटांना महत्त्व प्राप्त होणे अपरिहार्य असते. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील सामाजिक संघर्ष अधिकच तीव्र बनल्यास नवल नव्हते. प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुका जाहीर झाल्यावर येथील ब्राह्मणेतर पक्षाने निवडणुकीत भाग घेतला. त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनावरही झाला. ब्राह्मणेतर पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक बनले आणि त्यांनी जातीयवादी प्रचाराचा धडाका उडवून दिला. काही ठिकाणी ब्राह्मणांतूनही याची प्रतिक्रिया येऊ लागली. एवम्, विसाव्या शतकातील दुसऱ्या व तिसऱ्या दशकांत ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरवादाने परिसीमा गाठली; त्यामुळे येथील सामाजिक जीवन मोठ्या प्रमाणावर कलुषित बनले.

इंग्रज राज्यकर्त्यांना अशा प्रकारचे वाद हवेच होते. भारतीय समाजात ऐक्य निर्माण न होता तो कायम दुभंगलेला राहावा अशीच राज्यकर्त्यांची अपेक्षा होती; त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्रातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरवादाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे खतपाणी घालण्याचेच कार्य केले.

ब्राह्मणेतर चळवळींच्या चढत्या काळात तिच्या कार्यकर्त्यांनी चळवळीचा संदेश खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे प्रयत्न केले. त्याकरिता ग्रामीण भागात लोकप्रिय असलेले मेळे, तमाशे यांसारख्या करमणुकीच्या साधनांचा त्यांनी उपयोग करून घेतला. त्या काळात पुण्याचा 'छत्रपती मेळा' तसेच सातारा जिल्ह्यातील 'सत्यशोधक तमाशे' खूपच गाजले होते.

महाराष्ट्रातील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, केशवराव जेधे इत्यादी नेत्यांनीही महाराष्ट्रातील बहुजन समाजात जागृती करण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला होता. विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी १८ ऑक्टोबर, १९०६ रोजी 'डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी ऑफ इंडिया'ची स्थापना करून अस्पृश्यांची स्थिती सुधारण्याचे कार्य हाती घेतले होते. त्यांनी अस्पृश्यतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी अतिशय कष्ट घेतले. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी 'रयत शिक्षण संस्थे' ची स्थापना ४ ऑक्टोबर, १९१९ रोजी करून शिक्षणाची गंगा बहुजन समाजापर्यंत पोहोचविण्याचे महान कार्य केले. केशवराव जेधे, दिनकरराव जवळकर यांचा सत्यशोधक चळवळीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांमध्ये अंतर्भाव केला जातो. ही चळवळ जिवंत ठेवण्याची व ती अधिक प्रभावी बनविण्याची जबाबदारी अशा असंख्य कार्यकर्त्यांनी पार पाडली.

राजर्षी शाहू महाराजांचा मृत्यू ६ मे १९२२ रोजी वयाच्या ४७ व्या वर्षी झाला.